Case No C.A No 3011/2020 , Case No C.A No 3010/2020 ,
Poojya Badari, Dwaraka Jagadguru Shankaracharya Swami Sri Swaroopananda Saraswati Ji Maharaj before attainment of Siddhi he wrote a letter and openly declared saying that he is not appointed any Uttaradhikari for his both maths Badari , Dwaraka
True Translation Copy
Bari Jyotirmath Dairy Page No 2 Paragraph 4 Relevant portion
“ It would be appropriate to clarify here that the position of Shankaracharya is not determined by a will. Because if this were to happen, every person would start writing a will for his family members, such as wife, son etc., which is inappropriate for the classical tradition as well as religious decorum”
– From official Diary Uttaramnaya Badari Jyotirmath
Avimukteshwarananda Saraswati – Official Statement
Current Status
Case No. CONMT.PET (C) No 65/2024 in CA No.3010/2020
Caution :
There was a case pending regarding Jyotirmath in SC between
Badari, Dwaraka Jagadguru Shankaracharya Swami Sri Swaroopananda Saraswati Ji Maharaj
Vs
Swami Vasudevavavda Saraswati Ji Maharaj
According to SC orders there was a stay in Supreme court regarding Jyotirmath “Shankaracharya” issue,
in between the honorable SC issued an intermediate orders saying that unless until the case finals Poojya H.H Swami Sri Swaroopananda Saraswati Ji Maharaj will continue as a Shankaracharya for Jyotirmath ,
Poojya Badari, Dwaraka Jagadguru Shankaracharya Swami Sri Swaroopananda Saraswati Ji Maharaj before attainment of Siddhi he wrote a letter and openly declared saying that he is not appointed any Uttaradhikari for his both maths Badari , Dwaraka ,
After the attainment ( Brahmaleena) of Parama Poojya Badari, Dwaraka Jagadguru Shankaracharya Swami Sri Swaroopananda Saraswati Ji Maharaj , right now the case is pending in SC and there is no official Shankaracharya Peethadheeshwar for Jyotirmath ( and also for Dwaraka ) according to Law and Tradition
in-between some people illegally un ethically wanted to grab the Jyotirmath but disciple of Brahmaleena Shankarachaya ji Swami Sri Govindananda Saraswati Swamiji Maharaj filed an intervention Application in SC and fighting for the Protection of Jyotirmath , and even filed Supreme contempt against 7 people,
Update 05-08-2025
Representation letter 1st August 2025 to Sri C P Radhakrishnan Honble Governor of Maharashtra complaint againest Avimukteshwaranand and his 363 Cro Financial fraud activities in Mumbai against SC order Request for immediate action, enquiry and registration of FIR against illegal activities, financial fraud ( ₹363 Crores ) by Avimukteshwaranand Saraswati and his associates in sheer breach of orders passed by the Hon’ble Supreme Court of India.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को कड़ी फटकार लगाई है।
1) दिल्ली हाई कोर्ट ने “अविमुक्तेश्वरानंद” पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया,
2) रिकवरी के लिए कुर्क आदेश “अटैचमेंट वारंट” जारी किया,
3) कोर्ट ने कहा “आप कहीं भाग नहीं सकते”,
The Delhi High Court severely reprimanded Avimukteshwarananda. 1) Delhi High Court imposes a ₹10,000 fine on “Avimukteshwarananda,”
2) “Warrant of Attachment” issued for recovery,
3) You cannot run away anywhere,
एक नकली बाबा “अविमुक्तेश्वरानंद” द्वारा परम पूज्य श्री गोविदानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर मानहानि केस में नया डेवलपमेंट हुआ है, इस मामले में, तीसरी बार दिल्ली कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को डांटा है,
कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, और “अविमुक्तेश्वरानंद” पर 5000+5000 का जुर्माना लगाया, जो डिफेंडेंट्स द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब न देते हुए, तारीख पर तारीख लेते हुए भाग रहे थे और गेम खेल रहे थे,
कोर्ट ने, जबकि डिफेंडेंट्स अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा पूछे गए सवालों का कोई सही जवाब नहीं दे रहे थे, वे भाग रहे थे और गेम खेल रहे थे, और बाद में जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया,
लेकिन फिर भी, अविमुक्तेश्वरानंद, जो समय पर जवाब नहीं दे पाए, भाग रहे थे,
फिर, पिछला केस 24-08-2026 को सुनवाई के लिए आया, फिर से कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के वकील को जवाब देने के लिए बुलाया, वह डर के मारे कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, और फिर से बचने की कोशिश की,
कोर्ट ने तुरंत इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार किया और कहा, “आप केस फाइल करके चले जाएंगे, जब हम आपसे जवाब मांगेंगे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप तारीखों पर बिना जवाब दिए भाग जाएंगे, कोर्ट ने इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार किया और जुर्माना लगाया,
आदेश – 14.05.2026
कार्रवाई हाइब्रिड मोड से की जा रही है।
I.A.No.4187/2026 (D-18 u/O I नियम 10 (2) द्वारा हटाने के लिए,
मौजूदा मुकदमे में डिफेंडेंट के तौर पर)
1. 16.03.2026 को, आखिरी मौका दिया गया था वादी को जवाब फाइल करने के लिए कहा गया है। यह आज तक फाइल नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि वादी जानबूझकर कार्रवाई में देरी कर रहा है। वादी को एक हफ्ते के अंदर जवाब फाइल करने का आखिरी मौका दिया जाता है, बशर्ते कि Rs.5000/- का खर्च दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज़ के पास जमा किया जाए। यह एक डिजिटली साइन किया हुआ ऑर्डर है। ऑर्डर की असलियत को दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर पोर्टल से ऊपर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करके फिर से वेरिफाई किया जा सकता है। ऑर्डर 28/08/2026 को 14:56:57 पर DHC सर्वर से डाउनलोड किया गया, सर्विसेज़ कमेटी। I.A. 32173/2025 (डिफेंडेंट नंबर 25 द्वारा U/O I रूल 10(2) CPC के तहत हटाने के लिए) 2. वादी जवाब फाइल करने में फेल रहा है। वादी को एक हफ्ते के अंदर जवाब फाइल करने का आखिरी मौका दिया जाता है, बशर्ते कि Rs.5000/- का खर्च दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज़ के पास जमा किया जाए। कमेटी।
24-08-2026 को फिर से केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आया,
अब भी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से वही ड्रामा,
“अविमुक्तेश्वरानंद” का ड्रामा देखकर, कोर्ट ने तुरंत इसे बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि आप 10000 का जुर्माना भरें, आप कहीं भाग नहीं पाएंगे और ₹10,000 का बहुत गंभीर जुर्माना, “वारंट ऑफ़ अटैचमेंट” जारी किया,
1) दिल्ली हाई कोर्ट ने “अविमुक्तेश्वरानंद” पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया,
2) रिकवरी के लिए “वारंट ऑफ़ अटैचमेंट” जारी किया,
3) आप कहीं भाग नहीं पाएंगे,
24.08.2026 को ऑर्डर
अब वादी यह कहकर कॉस्ट के पेमेंट से बच नहीं सकता कि वह जवाब फाइल नहीं करना चाहता। कॉस्ट कोर्ट का समय बर्बाद करने और स्थगन की मांग की। इसलिए, वादी के खिलाफ 14.05.2026 को लगाए गए Rs.10,000/- के कुल खर्च को वसूलने के लिए कुर्की वारंट जारी करें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹10,000 के जुर्माने की वसूली के लिए ‘अटैचमेंट वारंट’ जारी किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया गया जुर्माना चुकाना होगा,
(पूज्य गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली में अशुद्ध तपस्वी, नकली बाबा अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के नाम का गलत इस्तेमाल करने के लिए एक केस दायर किया गया था,)
– IT Desk Team
The Delhi High Court severely reprimanded Avimukteshwarananda. 1) Delhi High Court imposes a ₹10,000 fine on “Avimukteshwarananda,”
2) “Warrant of Attachment” issued for recovery,
3) You cannot run away anywhere,
New developments have emerged in the defamation case filed by the “fake baba” Avimukteshwarananda against the revered Sri Govindananda Saraswati in the Delhi High Court. The Delhi Court has reprimanded Avimukteshwarananda for the third time regarding this matter.
Previously, the court had imposed a fine of ₹5,000 plus ₹5,000 on Avimukteshwarananda, who—after filing the suit—kept evading the questions posed by the court and the defendants, while playing games by repeatedly seeking adjournments.
He continued to evade providing proper answers to the questions asked by the court and the defendants. The Delhi High Court had granted him just one week to submit his responses.
However, Avimukteshwarananda failed to provide an answer even within that timeframe and continued to evade the issue.
The case came up for hearing again recently (on August 24, 2026), and the court once again demanded an answer from Avimukteshwarananda’s lawyer. Unable to provide a response due to fear, they attempted to evade the issue once more.
The court immediately took a very serious view of the matter, noting that he files the suit and the Interlocutory Application (IA) but then walks away; when asked to provide an answer, he fails to do so and keeps seeking adjournment after adjournment… They are wasting the court’s time and they are running away without giving an answer.
O R D E R – 14.05.2026
Proceedings are being conducted through hybrid mode. I.A.No.4187/2026 (by D-18 u/O I Rule 10 (2) for deletion as a defendant in the present suit) 1. On 16.03.2026, last opportunity was granted to the
Plaintiff to file reply. It has not been filed till date. It appears that the plaintiff is deliberately delaying the
proceedings. One last opportunity is granted to the Plaintiff to file reply within a week subject to cost of
Rs.5000/- to be deposited with Delhi High Court Legal This is a digitally signed order.
The authenticity of the order can be re-verified from the Delhi High Court Order Portal by scanning the QR code shown above. The Order is downloaded from the DHC Server on 28/08/2026 at 14:56:57, Services Committee. I.A. 32173/2025 (by defendant no.25 u/O I Rule 10(2) CPC for deletion) 2. Plaintiff has failed to file reply. One last opportunity is granted to the plaintiff to file reply within a week subject to cost of Rs.5000/- to be deposited with Delhi High Court Legal Services Committee.
The case came up for hearing in court again on 24-08-2026. Once again, the same theatrics were displayed on behalf of Avimukteshwarananda. Observing these antics, the court took a very serious view of the matter; noting that he could not escape, the court imposed a fine of ₹10,000 and issued a “warrant of attachment.”
1) Delhi High Court imposes a fine of ₹10,000 on Avimukteshwarananda,
2) Issuance of a “warrant of attachment” for recovery,
3) “You cannot escape,”
O R D E R on 24.08.2026 Now the plaintiff cannot escape from payment of cost by submitting that he does not wish to file reply. The cost had been imposed for wasting the judicial time and for seeking the adjournment. Therefore, Issue warrants of attachment to realize the total cost of Rs.10,000/- against the plaintiff imposed on 14.05.2026. The Delhi High Court has issued a ‘Warrant of Attachment’ to recover the ₹10,000 fine imposed on Avimukteshwarananda for wasting judicial time, making it clear that the penalty must be paid.
